रामपुर बुशहर, 17 अप्रैल
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ईकाई ने एसडीएम रामपुर के माध्यम से मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री को विभिन्न मांगो को लेकर एक ज्ञापन सौंपा! ज्ञापन के माध्यम से बताया कि वर्ष 1949 से शिक्षा व सामाजिक क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रही है। विद्यार्थी परिषद समाज के अंदर फैली कुरीतियों को दूर करने के लिए छात्रों को जागृत व आंदोलित करने के साथ-साथ उनमें राष्ट्रभक्ति की भावना भरने का कार्य निरंतर करती आ रही है। विद्यार्थी परिषद विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों व अन्य शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों को आ रही समस्याओं के लिए निरंतर आवाज उठाती रही है। हाल ही में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रदेश की प्रदेश समीक्षा योजना बैठक नाहन में संपन्न हुई। जिसमें पिछले एक वर्ष के अभियानों व आंदोलनों की समीक्षा करते हुए आगामी एक वर्ष की योजना बनाई गई। इस बैठक में शिक्षा क्षेत्र में आ रही समस्याओं के ऊपर विस्तृत रूप से चर्चा की गई तथा उनके जल्द समाधान के लिए आंदोलन की भी योजना बनाई गई। प्रदेश में शिक्षा क्षेत्र में आ रही समस्याओं को आपके समक्ष रखा जा रहा है !
उन्होंने बताया कि छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकारों को ध्यान में रखते हुए छात्र संघ चुनाव को शीघ्र बहाल किया जाए। हिमाचल प्रदेश वि. वि. व सरदार पटेल वि. वि. मण्डी के स्थाई कुलपति व विश्वविद्यालय की स्वायत्तता को शीघ्र बहाल किया जाए।
सभी विद्यालयों व महाविद्यालयों में आधारभूत संरचना को सुदृढ़ किया जाए।
विद्यालयों व महाविद्यालयों में प्राचार्य, शिक्षकों व गैर शिक्षकों की भर्तियां शीघ्र की जाएं!
ईआरपी प्रणाली को शीघ्र सुधारा जाए, शोधार्थियों को मिलने वाली 3000 शोध प्रोत्साहन राशि को जल्द से जल्द प्रदान किया जाए। डॉ. यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी वि. वि. नौणी, एचपीटीयु व सीएसके कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में बड़ी हुई फीस वृद्धि को कम किया जाए। आपसे निवेदन है कि उपरोक्त सभी मांगों को विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए जल्द से आए अन्यथा छात्रों को आंदोलन के रास्ते पर जाना पड़ेगा।
फोटो कैप्शन
रामपुर बुशहर : एसडीएम रामपुर को ज्ञापन सौंपते हुए!