शिमला/नई दिल्ली:
भारी बारिश और आपदा से जूझ रहे हिमाचल प्रदेश के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहत और पुनर्वास पैकेज की घोषणा की है। केंद्र सरकार प्रदेश को ₹1500 करोड़ की वित्तीय सहायता देगी। इसके साथ ही एसडीआरएफ (राज्य आपदा मोचन कोष) की दूसरी किस्त अग्रिम रूप से जारी की जाएगी और किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भी जारी की जाएगी।
- वित्तीय सहायता और राहत पैकेज
• हिमाचल को ₹1500 करोड़ की सहायता राशि दी जाएगी।
• एसडीआरएफ की दूसरी किस्त अग्रिम जारी।
• किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि की राशि समय से पहले उपलब्ध कराई जाएगी।
बहुआयामी दृष्टिकोण
प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरे क्षेत्र और जनता को फिर से खड़ा करने के लिए कई स्तरों पर काम होगा:
• प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत क्षतिग्रस्त घरों का पुनर्निर्माण।
• राष्ट्रीय राजमार्गों की बहाली और यातायात व्यवस्था दुरुस्त करना।
• स्कूलों का पुनर्निर्माण, ताकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो।
• प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (PMNRF) से राहत।
• पशुपालकों के लिए मिनी किट्स की आपूर्ति।
- कृषि एवं किसानों के लिए विशेष मदद
• जिन किसानों के पास बिजली कनेक्शन नहीं है, उन्हें अतिरिक्त सहायता दी जाएगी।
• कृषि को फिर से पटरी पर लाने के लिए विशेष पैकेज तैयार किया गया है। - तकनीकी पहल: जियो-टैगिंग
• प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत क्षतिग्रस्त घरों का जियो-टैगिंग किया जाएगा।
• इससे नुकसान का सटीक आकलन होगा।
• प्रभावित परिवारों तक तेजी से मदद पहुँच सकेगी।
• स्कूलों में भी जियो-टैगिंग से क्षति का सही आकलन कर,
• समग्र शिक्षा अभियान के तहत त्वरित सहायता दी जाएगी। - जल प्रबंधन और संरचना
• वॉटर हार्वेस्टिंग के लिए रिचार्ज स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे।
• वर्षा जल को संग्रहित कर भू-जल स्तर सुधारने और बेहतर जल प्रबंधन सुनिश्चित करने की दिशा में काम होगा। - केंद्र सरकार की पहल
• केंद्र ने पहले ही अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीमों को हिमाचल भेजा है।
• यह टीमें क्षति का विस्तृत आकलन कर रही हैं।
• उनकी रिपोर्ट के आधार पर आगे और वित्तीय सहायता दी जाएगी।