केंद सरकार द्वारा मनरेगा मजदूरो को श्रमिक कल्याण बोर्ड से बाहर करने पर ज्यादा विरोध
यूनियन गाँव गांव में चलाएगी हस्ताक्षर अभियान, 15 मार्च से ब्लॉक स्तर पर होगा धरना प्रदर्शन
रामपुर बुशहर, 16 जनवरी
हिमाचल भवन एवं सड़क निर्माण मजदूर यूनियन की बैठक सोमवार को किसान मजदूर भवन निरमंड में हुई। बैठक में सीटू शिमला ज़िला अध्यक्ष कुलदीप डोगरा ने कहा कि केंद्र सरकार मजदूर, कर्मचारी, किसान, महिला, नौजवान, छात्र, दलित विरोधी नीतियां लागू कर रही है। हालांकि मनरेगा मज़दूरों को पिछली यूपीए सरकार ने वर्ष 2013 में निर्माण मज़दूर घोषित किया था और उन्हें तब से लेकर अब तक राज्य श्रमिक कल्याण बोर्ड का सदस्य बनने और लाभ लेने का अधिकार था, जिसे अब बन्द करने के लिए केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को पत्र लिखा है। इसके अलावा बोर्ड के राज्य कार्यालय में पिछले दो वर्षों के लंबित पड़े है। बोर्ड से मज़दूरों को मिलने वाली सहायता सामग्री जैसे वाशिंग मशीन, इंडक्शन हीटर, सोलर लैम्प व अन्य सामग्री बंद कर दी है।
गाँव स्तर पर चलेगा हस्ताक्षर अभियान
बैठक में निर्णय लिया गया कि मनरेगा मजदूरो को श्रमिक कल्याण बोर्ड से बाहर करने पर 28 फरवरी तक गाँव स्तर पर हस्ताक्षर अभियान चलेगा। वही यूनियन केंद्र सरकार के मनरेगा व निर्माण मजदूर विरोधी नीतियों के विरोध में 15 मार्च को ब्लॉक स्तर पर किसान मजदूर का संयुक्त धरना प्रदर्शन करेगी और 5 अप्रैल को दिल्ली में हो रही विशाल रैली मे मजदूर भाग लेंगे।
ये रहे मौजूद
इस मौके पर कश्मीरी, परस राम, कीरथ राम, सन्नी राणा, सुमित्रा, शिक्षा, पिंकी, कृष्णा, परमिंदर, अमित, भोगा राम, कृष्ण देब, अर्जुन, अवस्थी, देवी चंद, भाग चंद, चूरा राम, कीरत राम, वेद, ओम प्रकाश, टीपू, मोती राम, चरण दास आदि उपस्थित रहे।
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किसान मजदूर भवन निरमंड में बैठक करते हुए हिमाचल भवन एवं सड़क निर्माण मजदूर यूनियन के सदस्य।
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रामपुर बुशहर : बैठक करते हुए!