शिमला,24 अगस्त मीनाक्षी
हिमाचल प्रदेश में विधानसभा अध्यक्ष का मूल वेतन बेशक अस्सी हजार रुपए महीना है, लेकिन अन्य भत्तों को मिलाकर ये रकम 2.54 लाख रुपए बनती है। विधानसभा अध्यक्ष को कंपनसेटरी अलाउंस के तौर पर 5 हजार रुपए प्रतिमाह मिलते हैं. उनका हाल्टिंग अलाउंस 54 हजार रुपए यानी 1800 रुपए प्रतिदिन है. इसी तरह टेलीफोन भत्ता 20 हजार रुपए मिलता है. इन भत्तों में सबसे अधिक सत्कार भत्ता है. स्पीकर को सत्कार भत्ते के रूप में 95 हजार रुपए प्रति माह मिलते हैं.।
डिप्टी स्पीकर का मूल वेतन 75 हजार रुपए है. बाकी भत्ते सेम हैं. यानी उन्हें स्पीकर से केवल 5 हजार रुपए कम मिलते हैं. उनका एक महीने का मूल वेतन व भत्ते मिलाकर 2.49 लाख रुपए वेतन बनता है.
माननीयों का वेतन 2.10 लाख रुपए
हिमाचल विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या 68 है.विधानसभा की वेबसाइट hpvidhansabha.nic.in पर दी गई जानकारी के मुताबिक विधायकों यानी माननीयों का मूल वेतन 55 हजार रुपए मासिक है. उन्हें टेलीफोन भत्ते के रूप में 15 हजार रुपए मासिक मिलते हैं. निर्वाचन क्षेत्र भत्ते के रूप में 90 हजार रुपए मासिक दिए जाते हैं. वे 15 हजार रुपए डाटा ऑपरेटर भत्ता व 30 हजार रुपए कार्यालय भत्ते के हकदार है।
सीएम और मंत्रियों का वेतन
सीएम का मूल वेतन सबसे अधिक है. उन्हें मूल वेतन के रूप में 95 हजार रुपए मिलते हैं. कुल वेतन 2.69 लाख रुपए मासिक है. मंत्रियों का वेतन 2.54 लाख रुपए मासिक है. पहले माननीयों के वेतन का टैक्स
सरकार देती थी, लेकिन अब ये टैक्स खुद भरते हैं. इसके अलावा माननीयों को साल में चार लाख रुपए यात्रा भत्ता भी मिलता है. यानी वे साल में सैर-सपाटे के लिए चार लाख रुपए तक खर्च करने के हकदार हैं.
उनके बिजली व पानी का बिल सरकार भरती है. सीएम, डिप्टी सीएम व मंत्रियों को आलीशान सरकारी आवास की सुविधा हासिल है. हिमाचल प्रदेश में आखिरी बार माननीयों के वेतन व भत्ते वीरभद्र सिंह सरकार के कार्यकाल में वर्ष 2016 में बढ़ाए गए थे.
उसके बाद केवल जयराम सरकार ने यात्रा भत्ता ढाई लाख रुपए सालाना से बढ़ाकर चार लाख रुपए सालाना
इसके अलावा माननीयों को अपनी पसंद का लैपटॉप, मोबाइल फोन लेने की सुविधा है. कार्यकाल समाप्त होने के बाद उन्हें इसे विधानसभा में जमा करवाना पड़ता है. इसके साथ ही क्लास वन ऑफिसर के समान चिकित्सा भत्ते और सुविधा उपलब्ध मिलती है. साथ ही 4 प्रतिशत की ब्याज दर पर घर बनाने और कार खरीदने के लिए 50 लाख रुपये तक का लोन मिलता है.