जीएसटी हटाने और विदेश से आनेे वाले सेब पर लगाएं 100 प्रतिशत आयात शुल्क
सेब उत्पादक संघ ने प्रदेश सरकार को एसडीएम के माध्यम से ज्ञापन भेजकर मांगें पूरी करने की लगाई गुहा
एचपीएमसी और हिमफेड द्वारा बागवानों से लिए गए सेब का भुगतान तुरंत प्रभाव से करें
रामपुर बुशहर, 10 जनवरी
रामपुर में सेब उत्पादकों को पेश आ रही विभिन्न समस्याओं को लेकर मंगलवार को हिमाचल प्रदेश सेब उत्पादक संघ ने एसडीएम रामपुर सुरेंद्र मोहन के माध्यम से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को ज्ञापन भेजा। इसमें संघ ने सरकार के समक्ष बागवानों को पेश आ रही समस्याओं का समाधान करने की गुहार लगाई। संघ ने सरकार से मांग की है कि सरकार क्रेट के वजन के हिसाब से सेब की खरीद प्रक्रिया शुरू करवाए, ताकि क्रेट के हिसाब से बागवानों को मूल्य मिल सके। सेब के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय कर इसे कानूनी रूप से लागू करें।
ये है मुख्य मांगे
सेब उत्पादन संघ की मुख्य मांगो में विदेश से आने वाले सेब पर 100 प्रतिशत आयात शुल्क लगाया जाए। यूनिवर्सल कार्टन को अनिवार्य किया जाए। बागवानों को खाद और दवाइयां सस्ते दामों पर मुहैया करवाई जाए। सेब के उत्पादों और उपकरणों पर लग रहे जीएसटी को हटाया जाए। सरकारी सीए स्टोरों का निर्माण किया जाए और तथा निजी सीए स्टोरों का विनिमय किया जाए। एचपीएमसी और हिमफेड द्वारा बागवानों से लिए गए सेब का भुगतान तुरंत किया जाए। प्रदेश की विपणन मंडियों में एपीएमसी कानून को सख्ती से लागू किया जाए।
संघ ने सरकार से मांग की है कि बैरियरों पर ली जा रही मार्किट फीस वसूली पर रोक लगाई जाए और शोघी बैरियरों को बंद किया जाए। इसके अलावा प्रदेश में भारी ओलावृष्टि, वर्षा, असामयिक बर्फबारी, सूखा और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से बागवानों हो हुए नुकसान का सरकार उचित मुआवजा प्रदान करें, ताकि बागवानों को राहत मिल सके।
ये रहे मौजूद
इस मौके पर प्रेम चौहान, दिनेश, मुकेश, रणजीत, शोभा राम, डैनी कायथ और सुभाष सहित कई अन्य मौजूद रहे।
फ़ोटो कैप्शन
रामपुर में एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजते सेब उत्पादन सघ के सदस्य।